बिजली बिल अनुदान योजना की पूरी जानकारी .

सीएम ने किया अनुदान का ऐलान, बिजली 55%नहीं 20% ही महंगी / सीएम ने किया अनुदान का ऐलान, बिजली 55%नहीं 20% ही महंगी

Patna News - राज्यसरकार ने शुक्रवार को बिजली दर पर अनुदान की घोषणा कर दी। अब बिजली दर में बढ़ोतरी 20 प्रतिशत रह गई है। विद्युत...

 

राज्यसरकार ने शुक्रवार को बिजली दर पर अनुदान की घोषणा कर दी। अब बिजली दर में बढ़ोतरी 20 प्रतिशत रह गई है। विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ दर में 55 फीसदी बढ़ोतरी की थी। सब्सिडी के बाद शहर में रहने वालों को पहली अप्रैल से बिजली बिल पर प्रति यूनिट 1 रुपए 45 पैसे और गांव में रहने वालों को प्रति यूनिट 1 रुपए 10 पैसे ही ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानमंडल में नई बिजली दर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को पहली अप्रैल से इस नये विद्युत बिक्री दर ( टैरिफ) पर अपना बिजली बिल चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य सब्सिडी पर दायर करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इससे राज्य सरकार द्वारा उपभोक्तावार अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता रहेगी। शेष|पेज 9







सीएम ने किया...











राज्यके लोग अपना बिजली बिल देखकर ही समझ जाएंगे कि बिजली की कितनी लागत है और सरकार उन्हें कितना सब्सिडी दे रही है यानी उन्हें कितनी सहूलियत मिल रही है। यह सब जानना लोगों का हक भी है। लोगों को यह भी समझना होगा कि सरकार राजकोष से ये सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से बिजली मुहैया कराने वाली दोनों कंपनियों नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की क्षमता यानी उनकी सही स्थिति जानने में सुविधा होगी। सरकार दोनों कंपनियों की मॉनिटरिंग सही तरीके से कर पाएगी। यह सही है और आम शिकायत भी है कि बिजली बिल में गड़बड़ी हो जाती है। इस नये सिस्टम से दोनों वितरण कंपनियों की इफिसियेंसी में भी सुधार आएगी और उम्मीद है कि उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 30740 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है जबकि 2016-17 में बिजली उपलब्धता लगभग 24905 मिलियन यूनिट थी। ऐसे में बिजली उपलब्धता में भी 23 फीसदी बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इधर, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी प्रत्यय अमृत ने कहा कि नीतिगत फैसले के तहत सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुदान दिया है।

उन्होंने कहा कि अब बिजली कंपनी को परफॉर्म करना होगा। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के एक साल पुराने टैरिफ से बिहार का टैरिफ रिजनेबल है। पिछले तीन साल से दर नहीं बढ़ा था। एनटीपीसी से 4.80 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। ओपन मार्केट से 2.50 से 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली की खरीदारी हो रही है। वे शुक्रवार को विद्युत भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का इनकम कम है। इस कारण उनका विशेष ख्याल रखा गया है।

इस वर्ष उपभोक्ताओं को 2952 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी राज्य सरकार

मुख्यमंत्रीने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी जबकि 2016-17 में 2704 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। ऐसे में सब्सिडी मद में 248 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पड़ोसी राज्यों यूपी पश्चिमी बंगाल के 2016-17 के टैरिफ से तुलना कर सब्सिडी की राशि तय की है।

अब बिल में अंकित रहेगी बिजली की कीमत और सरकार से मिली सब्सिडी

अबतक बिजली कंपनियां अनुमानित वार्षिक व्यय पर टैरिफ निर्धारित करने के लिए विनियामक आयोग के समक्ष याचिका देती थी। इसमें प्राप्त अनुदान की राशि को घटाने के बाद टैरिफ निर्धारित होता था। अब बिजली की लागत और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि बिल में अंकित रहेगी जिसे लोग आसानी से समझ पाएंगे।

0 से 50 2.10 2.65

51 से 100 2.40 2.90

101 से ऊपर 2.80 3.15

1 अप्रैल 2017 से

मार्च 2017 तक

यूनिट

1 से 100 5.15 5.60

101 से 200 5.45 6.10

200 से ऊपर 5.85 6.60

1 अप्रैल 2017

मार्च 2017

यूनिट

0 से 100 3.00 4.27

101 से 200 3.65 5.02

201 से 300 4.35 5.77

300 से ऊपर 5.45 6. 52

1 अप्रैल 2017 से

मार्च 2017 तक